पिक कर्ज मिळविण्याचा मार्ग मोकळा

       कर्जमाफीस पात्र शेतकय्रांना मोठा दिलासा. 

औरंगाबाद दि. 11. 

कर्जमाफीस पात्र शेतकय्रांना मुुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मोठा दिलासा मिळाला. या शेेतकय्रांकडूून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल   न करता कर्ज वाटप करावे, असे अंंतरिम निर्दोष न्या.एस.व्ही. गंगापुरवाला आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठाने दिले. 20 जुलै रोजी याचिकेवर पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे. 

   महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज योजने अंतर्गत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकय्रांकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येवू नये तसेच लाभार्ती शेतकय्रांना खरिप पीक कर्ज मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये. असे राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश होते.मात्र औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती ने निर्देश डावलले सहकारी बॅंक सोसायट्या खरिप पीक कर्ज वाटप करताना अगोदरच्या कर्जाचे व्याज कापून घेतात किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप करत नाहीत. शेतकय्रांची पिळवणूक करण्यात येते. त्यामुळे अशा बॅंकांविरोधात कर्यवाही करण्याअशी वित यावी अशी विनंती करणारी जनहित याचिका पैठण येथील किशोर अशोकराव तांगडे अड . सतिश बी. तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केली.

 

      19 लाख शेतकय्रांना लाभाचा दावा राज्यात ऑक्टोबर 2019 मध्ये महाविकस आघाडीने सत्ता स्थापनने नंतर 25 नोव्हेंबर 2019 च्या मंत्रीमंडळात पहील्या बैठकीत 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या काळातील शेतकय्रांचे 2 लाखांपर्यंत कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय 27डिसेंबर 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वरे घोषित केले होते.  राज्यातील जवळपास 19 लाख शेतकय्रांना याचा लाभ होणार होता.  त्यानंतर राज्य शासनाने सदर कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय 31मार्च 2019 पासून 30सप्टेंबर 2019 पर्यंत वाढवला. परंतु कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकय्रांची यादी तयार करण्यासाठी संगणकीय पोर्टल तयार करून बॅंकांना  उपलब्ध करून देणे.  बॅंकंमर्फत या पोर्टलमध्ये संबंधित शेतकय्रांची कर्जाखाली माहिती अपलोड करणे शेतकय्रांनी खात्याला आधार कार्ड जोडणी करणे या करणांमुळे शेतकरी कर्ज मुक्ती लाभ देण्यास कालवधी लागणार असल्यामुळे 30सप्टेंबर 2019 नंतर शेतकय्रांना कर्जखात्यावर व्याज आकरणी केल्यास संबंधित शेतकय्रास कर्जमाफी लाभ मिळाल्यानंतरही संबंधित शेतकय्रांचे कर्ज खाते निरंक होणार नव्हते. परिणामी योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र शेतकय्रांच्या कर्ज खात्यामधील थकित रकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती व सहकारी आणि सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकरणी करू नये. असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर कोरोना विषाणूमुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया पुर्ण न झाल्यामुळेपात्र शेतकय्रांना खरिप 2020 हंगाममध्ये नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतील म्हणून राज्यशासनाने  22मे 2020 च्या च्या शासन निर्णयाद्वरे पात्र शेतकय्रास खरिप 2020 साठी पीक कर्ज द्यावे व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेस असा निधे व्याजासहीत शासनाकडून देण्यात येईल, असे निर्देश दिले होते.

        त्यामुळे बॅंकविरूद्ध कर्यवाही करण्यात यावी. अशी विनंती करणारी जनहित याचिका पैठण येथील किशोर अशोकराव तांगडे या शेतकय्राचे अॅड सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केली. 

 बॅंकाचा व्याजाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात 

     सहकारी अधिनियमाच्या कलम 79अ मधील तरतुदीनुसार व्यापक जनहितासाठी सरकारने व्याज रक्कम शासनाकडून येणे ठेवण्याचे निर्धेश  दिले .