ई-काॅमर्स कंपन्यांना सक्ती
संकेतस्थळावर उत्पादित वस्तूच्या देशाचे नाव द्यावे लागणार.
नवी दिल्ली:
देशात कार्यरत असलेल्या ई-काॅमर्स कंपन्यांनी आता त्यांच्या संकेतस्थळावरून विक्री केल्या जात असलेल्या सर्व उत्पादनासोबत ती उत्पादने कुठल्या देशांची आहेत,हे देखील सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.केंद्र सरकारने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात ही माहीती दिली.
मुख्य न्यायाधीश डि.एन.पटेल आणि न्या. प्रतिक जालन यांच्या संडपीठासमक्ष केंद्र सरकारने दाखल केली आहे की,कायदा आणी नियमानुसार आता ई-काॅमर्स कंपन्यांना त्याच्या संकेतस्थळावरून वस्तूची विक्री करताना उत्पादनासोबत ते कोणत्या देशाचे आहे, हे सांगावे लागेल. या नियमांची अंमलबजावणी करणे राज्ये आणी केंद्रशासित प्रदेशांची जबाबदारी आहे याबाबत आवश्यक सल्ला, माहीती सर्व ई-काॅमर्स कंपन्यांना, सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांची वैध परिणाम विभागांना देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचे अधिवक्ता दिगपाॅल यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दिगपाॅल यांनी सांगितले कि, या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांची वैध परिणाम विभागाच्या कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. केंद्राकडून एका जनहित याचिकेवर हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. अधिवक्ता अमित शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारने ई-काॅमर्स कंपन्यांना उत्पादन कोणत्या देशाचे आहे, हे सांगावे, असे निर्देश देण्याची विनंती केली होती.
चिनी वस्तूवर बहिष्काराच्या अभियानाला बळ
अॅमेझाॅन,फ्लिपकर्ट आणि स्नॅपडिलसारख्या कंपन्यांना आता त्यांच्या संकेतस्थळावरून विक्री होणाय्रा आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंच्या मुळ देशाचे आहे, हे संकेतस्थळावरून स्पष्टपणे दर्शवावे लागेल. या निर्णयामुळे भारतातील चिनी वस्तूवरील बहिष्काराच्या अभियानात आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा